मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) भनेको संसारका विभिन्न मुलुकहरुमा विकासको काम छिटो सुरु गर्नका लागि स्थापना गरेको अमेरिकी संस्था हो । यूएसएआईडीको काम कर्मचारीतन्त्रले गर्दा धेरै ढिलो हुँदा विकासका काम प्रभावित भएको भन्दै अमेरिकाले यसको विकल्पमा एमसीसीको स्थापना गरेको हो । विकासन्नोमुख देशमा नयाँ अवधारणाअनुसार छिटो पुर्वाधारको विकास गर्नु एमसीसीको मुल लक्ष्य हो ।
एमसीसीबाट सहयोग लिन प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुपर्छ । नेपालले भाग लिएर प्रतिस्पर्धाबाट ५० अर्ब रुपैयाँ बढीको अनुदान सहयोग पाएको हो । एमसीसीको सहयोग पाउन विभिन्न सूचकहरु पुरा गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र, सुशासन र मानवअधिकार जस्ता महत्वपुर्ण सूचकलाई हेरेर अमेरिकाले सहयोग गर्छ । सन २०१४ मा नेपाल एमसीसीबाट अनुदान पाउने मुलुकको रुपमा छनौट भएको हो । त्यसपछि अमेरिकाले आवश्यक पुर्वाधारका योजना प्रस्ताव गर्न अमेरिकाले भन्यो । नेपालले सडक र बिजुली प्रवाह गर्न ठुला प्रसारणलाइन बनाउने प्रस्ताव गर्यो । यो नेपालका लािग आवश्यक थियो । ४० अर्ब रुपैयाँ विद्युत प्रसारणलाइन बनाउन खर्च हुने छ । बाँकी रकम भने सडक पुर्वाधारमा खर्चिने एमसीसीको योजना छ । एमसीसीको मुख्य लक्ष्य पुर्वाधारमा लगानी गर्ने हो । पुर्वाधारमा लगानी गर्न अनुदान पाइन्छ । यो नेपालका लागि फाइदाको कुरा हो ।
अहिलेसम्म ५ ओटा सरकारले एमसीसीको स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका छन् । एमसीसी समय निश्चित गरिएको आयोजना हो । निर्धारित समयमा काम नसकिए पनि एमसीसीले बाँकी रकम फिर्ता लैजाने छ । सन् २०२५ सम्म सकिएन भने एमसीसी फिर्ता जान्छ र बाँकी काम नेपालले गर्नुपर्छ । एमसीसी ५ वर्षे योजना हो ।
सडक र प्रसारणलाइन पुर्वाधारबाट दुई तिहाइ जनसंख्या लाभान्वित र व्यापार वृद्धि हुने भएकाले एमसीसी चाहिन्छ भनेर नेपालले मागेको हो । अहिलेसम्म ५ ओटा सरकारले एमसीसीको स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका छन् । एमसीसी समय निश्चित गरिएको आयोजना हो । निर्धारित समयमा काम नसकिए पनि एमसीसीले बाँकी रकम फिर्ता लैजाने छ । सन् २०२५ सम्म सकिएन भने एमसीसी फिर्ता जान्छ र बाँकी काम नेपालले गर्नुपर्छ । एमसीसी ५ वर्षे योजना हो ।
कुरो नबुझी विरोध
विवादमा आउनुका विभिन्न कारणहरु होलान । तर नेपालमा कुरा नबुझेर नै एमसीसीको विरोध भएको हो । नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको अर्को रुप तयार भएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट विकास समितिका रुपमा एमसीसी सञ्चालनमा आएको छ । दुई वर्षदेखि विकास समितिका रुपमा १० जिल्लामा काम अघि बढी सकेको छ । आउँदो साउनदेखि काम अघि बढाउन निश्चित मितिसमेत तोकिइसकेको छ । एमसीसी नेपालले मागेको हुनाले यो नेपालको स्वार्थमा छ । यसबाट आउँदा दिनमा नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको छ । देशको दीर्धकालिन विकासको काम अघि बढ्ने छ । एमसीसीले पुर्वाधारको आधार तयार गर्छ । बिजुलीको व्यापार गर्न लाइन बन्न्ने छ । सडक विस्तार हुने छ । देशको केन्द्रीय भाग भैरहवा–बुटवदेदखि पोखरा नजिक हुँदै काठमाडौं आएर हेटौडासम्म प्रसारणलाइन बन्ने छ । यो प्रसारणलाइन वीरगञ्जसम्म पुग्ने छ । प्रसारणलाइनले लोडसेन्टरमा धेरै बिजुली आपूर्ति गर्ने छ । गण्डकी, मस्र्याङदी र त्रिशुली वेसिनमा उत्पादन हुने सबै बिजुली खपत केन्द्रसम्म पुग्ने छ । सबैभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने क्षेत्र यही नै हो । एमसीसीमार्फत बन्ने प्रसारणलाइनले नै बिजुली बोर्डरसम्म पुर्याउने छ । सरकारले प्रसारणलाइन बनाइ, व्यापार र बढीभन्दा बढी जनसंख्यालाई बिजुली उपलब्ध गराउन लिएको लक्ष्यलाई पुरा गर्ने छ । यो योजनालाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।
अमेरिकी सेना आउने कुरा वाहियात हो । एमसीसीको कुनै पनि बुँदामा अमेरिकी सेना नेपाल आउने कुरा लेखिएको छैन । त्यसको कुनै छनक पनि छैन । कल्पना गर्नु एउटा कुरा हो । जुनकुरा लेखिएको छैन, स्वीकार गरिएको छैन, अन्दाजका भरमा सेना आउँछ भन्नु वाहियात हो । सेना आउने संभावना छैन । र, आउँदैन पनि ।
अमेरिकी सेना आउने कुरा वाहियात
एमसीसीबाट नेपालमा अमेरिकी सेना आउने हल्ला चलेको छ । अमेरिकी सेना आउने कुरा वाहियात हो । एमसीसीको कुनै पनि बुँदामा अमेरिकी सेना नेपाल आउने कुरा लेखिएको छैन । त्यसको कुनै छनक पनि छैन । कल्पना गर्नु एउटा कुरा हो । जुनकुरा लेखिएको छैन, स्वीकार गरिएको छैन, अन्दाजका भरमा सेना आउँछ भन्नु वाहियात हो । सेना आउने संभावना छैन । र, आउँदैन पनि । राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्तिले गैरजिम्मेवारी बोलेपछि एमसीसीमा राजनीति घुस्यो । जिम्मेवार व्यक्तिले सत्य बोल्नु पर्नेमा गैरजिम्मेवारी बोल्ने काम भएको छ । कागजातको अध्ययन गर्नुपर्छ । कागजातमा नभएको कुरा उठाएर विरोध गर्नुहुँदन । सबैकुरा डकुमेन्टमा राखिएको छ । विरोध गर्ने सबैले एक पटक डकुमेन्टको अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रचण्डदेखि केपी ओली सरकारले स्वामित्व लिएको एमसीसी हो । उहाँहरुको दलका केही नेताहरुले एमसीसीको विरोध गर्नु भएको छ । अमेरिका जाँदा त्यही डकुमेन्ट ठिक हुने, पछि त्यही गलत, यो कसरी हुन्छ ? उहाँहरुको आन्तरिक राजनीतिक होला । चीनप्रति केही नरम हुने होला । तर हामीले एमसीसीलाई विशुद्ध आर्थिक मुद्धाको रुपमा लिनुपर्छ । यो राजनीतिक हैन । एमसीसी आएन भने केन्द्र भागमा बन्ने प्रसारणलाइनका साथै विभिन्न ठुला सडक आयोजना प्रभावित हुन्छन । कालिगण्डकी, मस्र्याङदी र त्रिशुली करिडोरबाट बिजुली प्रवाहमा समस्या आउने छ । निजी लगानीकर्ताको ७ हजार मेगावाटमा भएको खर्बौ रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्छ । ७ हजार मेगावाटका आयोजना वर्षौ पछि धकेलिने छन । भारतमा बिजुली बेच्ने हाम्रो योजना हराउने छ ।
यदी एमसीसी पारित भएन भने हाम्रो विश्वसनियता संसारमा शुन्य हुने छ । दाताहरुले दिने सहयोग राशी घट्ने संभावना छ । हामी आफैले माग्ने, आफैले ग्रहण गर्ने र, केही समयपछि हामीलाई चाहिँदैन भनेर विरोध गर्ने ? यो जस्तो गैरजिम्मेबारी के हुन सक्छ ? त्यसैले यस्तो व्यवहारले दीर्धकालनमा असर पर्छ । नेपाल अनुदान मागेर र ऋण लिने चल्ने मुलुक हो ।
दाताले विश्वास गर्दैनन
यदी एमसीसी पारित भएन भने हाम्रो विश्वसनियता संसारमा शुन्य हुने छ । दाताहरुले दिने सहयोग राशी घट्ने संभावना छ । हामी आफैले माग्ने, आफैले ग्रहण गर्ने र, केही समयपछि हामीलाई चाहिँदैन भनेर विरोध गर्ने ? यो जस्तो गैरजिम्मेबारी के हुन सक्छ ? त्यसैले यस्तो व्यवहारले दीर्धकालनमा असर पर्छ । नेपाल अनुदान मागेर र ऋण लिने चल्ने मुलुक हो । उठ्ने राजश्वले कर्मचारीको तलव खुवाउन समेत पुग्दैन । त्यसमाथि राजश्व कम उठ्न थालेको छ । ऋण र अनुदान लिएर देशको विकास गर्ने हो । पिपलपाते कुरा गरेर कसले पत्याउँछ । दाताहरुको विश्वसनिता गुम्यो भने आगामी दिनमा पाउने अनुदान र ऋणमा ठुलो असर गर्ने छ । यसमा हामी धेरै सचेत हुनुपर्छ । अन्तमा एमसीसी नेपालको हितमा छ, यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ । धेरै विवाद पहिला नै भएको छ । पहिला पनि धेरै छलफल भएर आएको कम्प्याक्ट हो । शर्तविना दाताले ऋण तथा अनुदान दिदैनन । यो कुरा सत्य हो । हामीले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकबाट लिएको ऋणको शर्तहरु छन । नभएका कुरा उठाएर एमसीसीलाई फिर्ता पठाउने काम गर्नु हुँदैन । नेपालमा कानूनका कारण आयोजना ढिला हुन्छ । हाम्रो खरिद प्रक्रिया, काम गर्ने शैली र विभिन्न कानूनले गर्दा आयोजना ढिलो भएका छन । कानूनले गर्दा आयोजना ढिलो नहोस भनेर संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । संसदबाट पारित भएका कानून नै वाधक भएको अवस्थामा यो आयोजना ढिलो नहोस भनेर कानूनी रुप दिन यस्तो व्यवस्था एमसीसीमा गरिएको हो । नेपालले लेखापरीक्षण हेर्न नपाउने भन्ने कुरा गलत हो । महालेखाले आफनो लेखापरीक्षण गर्ने छ । दाताले आफुले दिएको पैसामा अडिट गर्ने छ । यो अर्थ मन्त्रालयबाट आउने योजना हो । अर्थसचिव बोर्डको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । ठुला प्रसारणलाइन बन्ने छन । विद्युत प्रवाह हुने छ । यसमा के को पेटेन्ट राइट ?