बैङ्कहरुले साँवा र ब्याज तिर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको धमाधम लिलामीको सूचना निकालेका छन् । ३ ओटा आयोजनालाई बैङ्कले कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको जानकारी आएको छ । आयोजनाको कमाइबाट अपुग भएपछि लगानीकर्ताले आफ्नो खल्तीबाट ब्याज भुक्तानी गरिरहेका छन् । २५ ओटा आयोजना समस्यामा परेको जानकारी आएको छ । ती आयोजनामा ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाले हामी धरासायी भयौ भनेर निवेदन दिएका छन् ।
जलविद्युत् प्रवद्र्धकको भनाइ जायज हो । विद्युत खरिदबिक्री (पीपीए) दर कम, प्रसारणलाइन नबनेर समस्या भएको छ । सिंगटी र सिप्रिङखोला जस्ता आयोजना समयमा प्रसारणलाइन नबनेर समस्यामा देखिएका हुन् ।
वैकल्पिक प्रसारण लाइन दिने भन्ने तर नदिने काम विद्युत् प्राधिकरणबाट भएको छ । प्राधिकरणले वैकल्पिक लाइन बनाएको भन्ने तर उत्पादन भएको बिजुली सबै प्रसारण नहुने समस्या छ । प्रसारण धेरै हुने तर लाइन बन्द भएर विद्युत आपूर्ति हुने अर्को समस्या लगानीकर्ताले भोग्नु परेको छ ।
हाइड्रोलोजी पेनाल्टी अर्को समस्या भएको छ । पानी प्रवाहको ग्यारेन्टी कसले गर्न सक्छ ? यसमा उत्पादन भएन भनेर पेनाल्टी किन लगाउने ? यसलाई हटाउनु पर्छ । पानी भएपनि बिजुली उत्पादन गर्न नसकेको आरोप लगाउने गरिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले हाइड्रोलोजी, पीपीए दरमा देखिएको समस्या मात्र सम्बोधन गरे समस्याग्रस्त भएका आधा आयोजना मुक्त हुन्छन् । यो कुरा सरकारले गरिदिनु पर्यो । सरकारले सम्झौताअनुसार दिने भनेको प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ सहुलियत दिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जलविद्युत् आयोजनालाई पुर्नकर्जा (रिफाइनान्सिङ) को अनिवार्य व्यवस्था गरे मात्र धेरै आयोजनाले राहत पाउने थिए । ७ प्रतिशत ब्याजमा ‘रिफाइनान्सिङ’ सुविधिालाई अनिवार्य गरेमा मात्र सहज हुन्छ ।
कसैले आयोजनाको लागत बढाए होलान् र विभिन्न कारणले बढ्न सक्छ । लागत बढाएको भएपछि समय बढेपछि लागत थपिएको हुन्छ । लगानीकर्ताले पहिला बढी भएको पैसा घर लगे पनि ढिलाइले गर्दा लागत बढेपछि घरबाट पैसा फिर्ता गरेर लगानी गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्था छैन ।
प्रवद्र्धकले पैसा घर लगे भन्ने कुरा भ्रम मात्र हो । यसमा केही विकृति होलान् । पुराना लाइसेन्स भएका आयोजनामा समस्या देखिएको हो । आयोजना महँगोमा किनिएको पनि हुन सक्छ । अहिले आयोजाको लागत बढेर प्रतिमेगावाट लागत १८ करोडदेखि साढे २० करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।सरकारले दिन्छु र गर्छु भनेको काम नगरे सबै आयोजना समस्यामा पर्छन् । सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा भएका छैनन् । बैङ्कको ब्याज बढ्दै जाने र प्रसारणलाइन समयमा नबन्ने हो भने अधिकाँश आयोजना समस्याग्रस्त हुनेछन । बनेका लाइन स्वस्थ नहुने र पेनाल्टीमा समस्या हटाउनु पर्छ । जलविद्युत् आयोजनाले ऋण तिर्न नसकेर बैङ्कले ‘प्रोभिजिनिङ’ गर्नुपर्यो भने बैङ्किङ प्रणाली नै ध्वस्त हुनसक्छ । त्यसैले साना आयोजनालाई कसरी हुन्छ, एउटा प्रणालीमा ल्याएर सावाँ ब्याज तिर्ने अवस्थामा नल्याए बैङ्किङ प्रणालीलाई जोगाउनुपर्छ । यो प्रणाली ध्वस्त हुने हो भने यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्छ ।
बैङ्कले ब्याजदर कम गर्नुपर्छ र रिफाइनान्सिङको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । ९ प्रतिशतबाट सुरु गरे ब्याजदर १४ प्रतिशत पुर्याउनु भएन । कम्पनीको आम्दानी नबढ्ने तर ब्याज बढ्दा समस्या भएको छ । प्राधिकरणले प्रसारणलाइन समयमा बनाउने र बनाएका लाइन स्वस्थ हुनुपर्छ र जलवायु शुल्क हटाउनु पर्छ । सरकारले यति गरिदियो भने सबै आयोजना समस्यामुक्त हुन्छ ।