कुमार पाण्डे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष हुन् । उनी विगत २० वर्षदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को बजेट भोलि जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्दैछ भने जेठको पहिलो साता सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम, आगामी बजेटमा सरकारले समेट्नुपर्ने विषय र राहत प्याकेज, प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित अमेरिकी सरकारको मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना लगायतबारे पाण्डेसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानी :
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रलाई कसरी समेटेको पाउनुभएको छ ?
सरकारको २०७७-०७८ नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम आएको देखिन्न । ठूला आयोजना बनाउने लक्ष्यहरू राखिएका छन् । अब आउँदो बजेटमा सञ्चालनमा रहेका र भविष्यमा आउने आयोजनाहरू, कोभिडको महामारीले थलिएका आयोजनाहरू, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पूर्वाधार तथा आन्तरिक बजार विस्तारका लागि स्रोत कसरी जुटाइन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन् कि छैनन् ?
निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू हामीले बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा तथा कोभिडको महामारीबाट पार पाएपछि समग्र अर्थतन्त्रका लागि बन्ने कार्यक्रममा समावेश हुन्छ भन्ने आशा लिएका छौं ।
कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेमा निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अग्रसर हुन सक्छ ?
नीति तथा कार्यक्रमले नेपालमा उत्पादित विद्युत्बाट समग्र राष्ट्रको विकासमा ठोस टेवा दिन सक्नका लागि वातावरण बनाइदिने हो । यो भनेको हामीले आवश्यक जति विद्युत् सुलभ मूल्यमा खपत गर्ने, नेपालमा उत्पादित विद्युत्ले हाम्रा उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, आयात विस्थापन गर्ने र बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो । प्रकृति प्रदत्त जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत्को उत्पादन वृद्धिबाट देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्ने तथा विद्युत् निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरी देशको व्यापारघाटा कम गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनुपथ्र्याे । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
तपाईंहरू विद्युत् व्यापार, प्रसारणलाइन र वितरणमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, उत्पादनमा समेत निजी क्षेत्रले समस्या भोगिरहेका बेला यो कसरी सम्भव होला ?
विद्युत् उत्पादनमा नेपालको निजी क्षेत्रले ठूलो सफलता हासिल गरेको छ । आज निजी उत्पादकहरूले देशको आधाभन्दा बढी क्षमता उपलब्ध गराइरहेका छौं । यसबाट हामीहरूलाई धेरै कुराको ज्ञान पनि बढ्यो । तर, उत्पादन भनेको विद्युत् विकासको एक पक्षमात्र हो । अन्य अरू क्षेत्र भनेको प्रसारण, व्यापार र वितरण हुन् । यी अरू क्षेत्रको विस्तार नगरी उत्पादन मात्र बढाउन सकिन्न । तर, यी अन्य पक्षको विकास गर्ने जिम्मा पाएका निकायहरूले जुन गतिमा काम गर्न पर्ने हो सो भएन । तसर्थ निजी क्षेत्रले सरकारी निकायहरूभन्दा बढी दक्षताका साथ यी काम पनि गर्न सक्ने देखिएकाले निजी लगानीकर्ताहरू यो काम गर्न अघि सरेका हुन् । यसमा अवश्य पनि चुनौतीहरू छन् तर अन्य निकायभन्दा हामी प्रभावकारी हुन सक्छौं ।
निजी क्षेत्रले लगानी गरेका जलविद्युत् लागत बढी भयो भनेर गुनासो आइरहेको छ ? कि महँगो हुँदे गएको हो, के अन्य देशसँगको विद्युत् व्यापारका लागि प्रतिस्पर्धी हुने गरी सस्तो बनाउन सकिने अवस्था छैन ?
आज नेपालमा सबैभन्दा सस्तो विद्युत् उत्पादन स्वदेशी निजी क्षेत्रबाटै भएको छ । हामी करिब २० वर्षदेखि विद्युत् उत्पादनको काममा लागेका छौं । यो बीचमा देशमा एक दशक आन्तरिक द्वन्द्व, वर्षौंको राजनीतिक संक्रमण, भूकम्प, नाकाबन्दी, आदि सबै भोग्यौं । र, हामीले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूको लागत यी कारणहरूबाट प्रभावित हुँदाहुँदै पनि आज पनि रु. ३.९० प्रति युनिटसम्ममा पनि विद्युत् उपलब्ध गराइरहेका छौं । यद्यपि, यो समयमा सिमेन्ट, डन्डी, डिजेल, डलर, सबैको भाउ अत्यधिक रूपमा बढ्यो र हाम्रा केही आयोजना यो मूल्यवृद्धिको चपेटामा परे । तर, यही समयमा स्वदेशी निजी क्षेत्रबाहेकका अन्य अरू आयोजनको लागत र बन्न लागेको समय हेर्दा पनि स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट सस्तो र छिटो विद्युत् उत्पादन भएको प्रमाणित हुन्छ । तर, नेपालमा ऊर्जाको लागत घटाई हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा हाम्रो सस्तो ऊर्जाले देशमा उद्योग, कृषि, पर्यटन, व्यापार आदि सबैको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । ऊर्जा सस्तो बनाउन नेपाल सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । सस्तो बनाउन प्राविधिक, आर्थिक, व्यवस्थापकीय सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो भनेको प्रत्येक आयोजनालाई लाभ लागतका आधारमा डिजाइन गर्नुपर्छ, बजारको विस्तार गरिनुपर्छ र लगानी गर्दा लिइने ऋणमा ब्याजदर सस्तो र स्थिर हुनुपर्छ । हाम्रो प्रशासन संयन्त्र छिटो–छरितो बन्नु आवश्यक छ । यस्ता सुधारहरूले नेपालमा उत्पादित विद्युत् सस्तो गराउन सकिन्छ ।
अहिले पनि धेरै साना जलविद्युत् आयोजनाले सावाँ–ब्याज तिर्न सकिरहेका छैनन्, जनताको सेयरको मुनाफामा धेरै टाढाको कुरा । के यसमा तपाईंहरूको हाइड्रोलोजी अध्ययन कमजोरको कारण यस्तो भएको होकि अन्य कारणहरू पनि छन् ?
पहिले नै भनेअनुसार सञ्चालनमा आएका साना आयोजनाहरू विभिन्न कारणले समस्यामा परे । तीमध्ये कतिपय देशमा आन्तरिक द्वन्द्व, राजनीतिक संक्रमण, भूकम्प, नाकाबन्दी सबैै कारकतŒव बने । त्यसैगरी बैंकको ब्याजदर पनि अनियन्त्रित भयो । यसका अलावा सुरुसुरुका कुनै आयोजनाका अध्ययन पनि कमजोर भए र भनेजति विद्युत् उत्पादन गर्न सकेनन् । त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रसारण लाइनहरू पनि सम्पन्न गर्न नसक्दा धेरै आयोजना समस्याग्रस्त भएका छन् । यी सुरुवाती आयोजनाहरू विभिन्न कारणले समस्यामा परे पनि यिनीहरूबाट हामीले धेरै पाठ र अनुभव हासिल गरेका छौं र यिनीहरूको आधारमा हामी देशमा १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्ने आँट गर्न सकेका हौं भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन । यी समस्याग्रस्त मध्ये धेरै आयोजनालाई सरकार र ने.वि.प्रा.ले थोरै मात्र राहत दिएमा यी सफल उद्योगका रूपमा सञ्चालन हुनसक्छन् ।
कोरोना महामारीपछि ऊर्जा क्षेत्रमा पनि धेरै असर परेको भनिएको छ, यसमा के–के असर परेको छ ?
कोरोना भाइरसको महामारीले विद्युत्को अध्ययन, निर्माण तथा उत्पादन गरिरहेका प्रवद्र्धकहरूलाई ठूलो जोखिमको घडीमा पु-याएको छ भने विद्युत् उत्पादनबाहेक अन्य काम प्रायः ठप्प भएको छ । विद्युत् विकास तथा उत्पादनका विभिन्न चरणमा रहेका सबै आयोजनाहरूलाई यो महामारीले असर पारेको छ । हाल विद्युत् उत्पादन गरिरहेका आयोजनाहरूले साह्रै कठिन परिस्थिातिमा कार्य क्षेत्रमा सुरक्षित वातावरण कायम गरी, अनावश्यक कर्मचारीलाई बिदा दिई, संक्रमण सकेसम्म हुन नदिने र भए पनि फैलन नदिने व्यवस्था मिलाई राष्ट्रिय प्रणालिमा विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको अवस्था छ । वर्षायामभन्दा अगाडिको समय यी आयोजनाहरूको वार्षिक मर्मत–सम्भार गर्ने समय भएको र लकडाउनका कारणले आयोजनाका संरचनाहरू तथा मेसिन उपकरणको मर्मत हुन नसकिरहेको अवस्था छ । आयोजना पूर्ण रूपमा स्वस्थ राख्न नसक्दा यी आयोजनाहरूको आगामी वर्षको उत्पादन घट्न गई, उसै त धराशायी भइसकेका आयोजानहरू थप सङ्कटग्रस्त हुन सक्नेछन् । यसले लगानीकर्ता तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आयोजनाप्रति थप वितृष्णा उत्पन्न हुन जाने प्रबल सम्भावना छ । अधिकांश निर्माणाधीन आयोजनाहरू नेपाल सरकारकोे लकडाउनको निर्णयपश्चात् पूर्ण रूपमा बन्द भए । त्यसको केही समयपछि नेपाल सरकारले ठूला तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सहज बनाउने भने तापनि विस्फोटक पदार्थ, निर्माण सामग्री तथा निर्माण उपकरण तथा स्पेयर पार्ट्सको अभाव, मानवस्रोतको अभाव तथा विदेशी विशेषज्ञहरूको अभाव हुँदा आयोजनाहरूको निर्माण तथा उपकरणहरूको जडान तथा परिक्षणका कामहरू अवरुद्ध छन् । निर्माणाधीन आयोजनाहरूको निर्माण समय लम्बिँदा मूल्य वृद्धिका साथै आयोजनाका लागि लिइएको ऋणमा ब्याज बढ्न गई आयोजनाको लागत अत्याधिक रूपमा बढ्न जानेछ । आयोजना सम्पन्न गर्ने समय बढ्दा व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मितिमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा यी आयोजनाहरूले विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने तथा विद्युत् खरिद दरमा पाइने वृद्धिसमेत नपाउने जोखिम रहेको छ । अध्ययन तथा पुनर्निर्माणका चरणमा रहेका आयोजनाहरूमध्ये पुनर्निर्माणका काम गर्दै गरेका आयोजनाहरूले लकडाउनका कारणले समयमै अध्ययन सम्पन्न गर्न सक्ने छैनन् । यिनीहरूले सम्पन्न गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन, तथा विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्रको आवेदनजस्ता काम समयमा सम्पन्न गर्न प्राय असम्भव हुन्छ ।
निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरिरहेका आयोजनाहरूले कोभिड–१९ को कारण समयमा नै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्थिति आएको छ । कोभिड–१९ को कारणले सिर्जित अवस्थामा बैंकहरूले दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्ने जलविद्युत्लाई भन्दा अन्य अरू उद्योगलाई लगानीको प्राथमिकतामा पार्ने निश्चित छ । यसो हुँदा यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउन धेरै कठिन छ । के के राहत प्याकेज ल्याउन सकियो भने कोरोनाको कारण थलिएको ऊर्जा क्षेत्रले न्याय पाउन सक्छ ? कोभिड–१९ कै कारणले हाल अध्ययन, निर्माण वा उत्पादनका चरणमा रहेका आयोजना अवरुद्ध हुँदा यिनीहरूलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने बैंक तथा लाखौं लगानीकर्ताहरू पनि समस्याग्रस्त हुनेछन् । यसले अन्ततोगत्वा नेपालको अर्थतन्त्र नै धराशायी बनी देशमा ठूलो आर्थिक संकट निम्त्याउनेछ । यसर्थ यो समस्या आउनु अगावै राहतको व्यवस्थ गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
विद्युत् उत्पादन गरिरहेका आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार तथा मेसिनरी सामान ढुवानी गर्न सहयोग गर्नुका साथै उत्पादित बिजुलीको नियमित भुक्तानी गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना कम्पनीहरूलाई पेस्कीको रूपमा रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसैगरी निर्माणाधीन आयोजनाहरूको व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति बिनासर्त संशोधन गरिदिने र ऋणमा अत्यधिक ब्याज बढ्न गई यी आयोजनाहरू साउँ ब्याज तिर्न नसक्ने जोखिम बढेको हुँदा लागत कम गर्न सक्दो सहुलियत ब्याजदर कायम गर्ने र केही समयका लागि विद्युत् खरिद दरमा नै केही वृद्धि गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अध्ययन तथा पुनर्निर्माणका चरणमा रहेका आयोजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमति पत्र, र सो अन्तर्गत गर्नुपर्ने वातावरया अध्ययन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन, तथा विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्रको आवेदन दिने समय थप गरिदिई, वित्तीय स्रोतको खोजीमा रहेका आयोजनाहरूलाई सो काम गर्न कम्ीतमा पनि दुई वर्ष थप समय उपलब्ध गराइदिनु आवश्यक हुन्छ ।
किन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई यतिबेला बचाउनु आवश्यक छ ? यसले देशको अर्थतन्त्रमा कसरी योगदान पु-याउन सक्छ ?
नेपालको अर्थव्यवस्थाको शीघ्र उन्नतिका लागि जलविद्युत् उत्पादन तथा निर्यातले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । हामीले केही समयअगाडिसम्म भोगिरहेको लोडसेडिङ बिर्सन हुँदैन । यदि आज आएर हामीले कुनै पनि बहानामा जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासमा रोक लगायौं भने केही वर्षभित्रै फेरि भीषण लोडसेडिङको सामना गर्नुपर्छ । त्योबाट मुक्ति पाउन हामीले ठूलो मात्रामा विद्युत् आयात गर्दा अर्थतन्त्रले पनि त्यत्तिकै घाटा बेहोर्नुपर्छ । नम्बरमै कुरा गर्ने हो भने ०७५-७६ मा हामीले २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको खनिज ऊर्जाको आयात ग-यौं । त्यही वर्ष रु. २२ अर्बको विद्युत् आयात ग-यौं । तर त्यसै वर्ष हाम्रो देशको कुल निर्यात जम्मा ९७ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । प्रस्ट रूपमा यो दिगो र दीर्घकालसम्म चल्न सक्ने अवस्था होइन । यसका साथै राष्ट्रको नवीकरणीय स्रोतको सदुपयोग नगरे हाम्रो वातावरणले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । यी सबै कारणले गर्दा हामीले जलविद्युत्को विकासमा रोक लगाउनु हुँदैन । जलविद्युत् नेपालको लगानीको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो र यस क्षेत्रको दु्रत विकास हुन, र देशमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सरकारको तर्फबाट थप प्रोत्साहन आवश्यक छ ।
आगामी दिनमा जलविद्युत् लगानीको अभाव हुने भन्दै चिन्ता भइरहेको छ । स्वदेशबाट र विदेशबाट लगानी बढाउनका लागि के–के गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुभएको छ ?
हाल अध्ययन, पुनर्निर्माण तथा निर्माणका चरणमा रहेका आयोजनाहरूले धेरै चुनौतीको सामाना गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषतः निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत खोजिरहेकाहरूले कोभिड–१९ को कारण समयमा नै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्थिति आएको छ । वित्तीय स्रोतको खोजीमा रहेका करिब ३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूलाई करिब ६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । वित्तीय बजारमा हुन सक्ने तरलताको अभावलाई ध्यानमा राखी दातृ निकायहरूसमेतको सहयोगमा एउटा कोषको सिर्जना गरी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसै क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई विगतमा रहेको व्यवस्थाअनुसार जल विद्युत् क्षेत्रमा कुल ऋणको कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी गराउने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानी बढाउन सरकारले नीतिगत रूपमा नै पहल गर्नुपर्छ । व्यावहारिक हेजिङ फन्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ र जलविद्युत् उद्योगमा विदेशी लगानी भिœयाउने क्रममा देखिएका समस्या र जटिलताहरूलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न विद्यमान कार्य पद्धति र कार्य शैलीमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा लगानी नआएमा सरकारको आगामी आठ वर्षमा थप ११ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी आफ्नै उत्पादनबाट आन्तरिक मागलाई धानेर बढी भएको बिजुली निर्यात गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य पनि अधुरो नै रहनेछ ।
सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दैछ, बजेटले निजी जलविद्युत्लाई कसरी सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहानुहुुन्छ ? नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को बजेट तथा आर्थिक ऐन २०७७ मा कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेका समस्या समाधान गर्न तथा समस्त ऊर्जा क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरूको निराकरणका लागि नीतिगत तथा आर्थिक राहतको आवश्यकता छ । हामीले पहिलेदेखि नै माग्दै आएको र सरकारले प्रतिबद्धता जनाई सकेका सहुलियतहरू जस्तै समयमै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनाको हकमा दिइएका पोस्पेड दरलाई नियमित भुक्तानी गरिदिने, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तावापतको रु. ५० प्रति मेगावाट दिने, विद्युत् खरिद दर पुनरावलोकन गर्ने, विद्युत् ऐन, २०४९ ले दिएको आयकर छुटको अवधि वृद्धि गर्ने, जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई शून्य दरको मल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने, निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई दिएसरहको सुविधा जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई दिने, जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई थप कर्जा योग्य रकमको व्यवस्था गरी स्थिर तथा सस्तो कर्जामा ब्याज उपलब्ध गराउने तथा जलविद्युत् आयोजनाको लागत घटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि माग गरेका छौं र त्यसमध्ये केही सम्बोधन हुन्छ भन्ने आश्वासन प्राप्त गरेका छौं ।
नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई नसमेटिएका भन्दै तपाईंहरूले गुनासो गरिरहेका बेला बजेटले पनि तपाईंहरूको समस्या सम्बोधन गरेन भने आगामी दिनमा ऊर्जाको अवस्था के हुने देख्नुभएको छ ?
आजको मितिमा नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र भनेको जलविद्युत् क्षेत्र नै हो । जलविद्युत्को अध्ययन तथा निर्माणमा १० खर्ब रुपैयाँको लगानी भइसकेको छ । यसमध्ये करिब ६ खर्ब रुपैयाँ नेपालका बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको लगानी भइसकेको छ । ऊर्जाको ठूलो लगानी सुरक्षित राख्न नसके हाम्रो अर्थतन्त्र नै ढल्छ । यो कुरा हाम्रा नीति निर्माताहरूले राम्ररी बुझेका छन् । तसर्थ मलाई लाग्छ, यो बजेटमा र कोभिड–१९ को राहत कार्यक्रममा यो क्षेत्रमा भएको लगानी सुरक्षित राख्न आवश्यक व्यवस्था हुनेछ । सो नआएमा नेपालमा निजी लगानीमा जलविद्युत्को विकास गर्ने अध्याय समाप्त हुनुका साथै राष्ट्रले आर्थिक हिसाबले कहालीलाग्दो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ र हामी भविष्यमा जलविद्युत्बाट समृद्ध बन्नुको सट्टा ऊर्जाको आयात गर्दै टाट पल्टिने राष्ट्र बन्दछौं । यो अवस्था नआओस् भन्ने कामना गर्छु ।
प्रसंग बदलौं, नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा प्रसारणलाइन आयोजना बन्दैछ, यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा कसरी फाइदा पुग्छ ?
अमेरिकी सरकारको अनुदानमा सञ्चालन भइरहेको एमसीसी कार्यक्रमलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा पनि बुझ्नुपर्छ । यो कार्यक्रम नेपाल सरकारले सन् २०१४ तिर तर्जुमा गरेको हो । त्यतिखेर हामी चरम लोडसेडिङको मारबाट पिल्सिरहेका थियौं । त्यसको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने अत्तोपत्तो थिएन । त्यो अवस्थामा सरकारले नेपालको विकासको मुख्य बाधक भनेको विद्युत्को अभाव नै हो भनेर देशमा दीर्घकालसम्म विद्युत् सेवा उपलब्ध हुनसक्ने हिसाबले यो कार्यक्रमका लागि अनुदान मागेको हो । प्रसारणलाइनको साथै हाम्रा सडकहरूको मर्मत–सम्भार छिटो र किफायती हुन नसक्दा पारवहनको खर्च अत्यधिक भएकाले उपभोग्य तथा निर्माण सामग्रीको मोल बढेर उपभोक्ताहरू मारमा परे त्यसैले सस्तो र छिटो तवरले सडक मरमतत गर्नका लागि नयाँ प्रविधि निम्त्याउन पनि यो कार्यक्रमले अनुदान दिएको छ । यसका अलावा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा विद्युत् नियमन आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धिमा पनि यो कार्यक्रमले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ । तर यो कार्यक्रमको मुख्य हिस्सा भने प्रसारणलाइनको निर्माण नै हो । यो प्रसारणलाइन हेटौंडादेखि काठमाडौं र तनहुँ हुँदै भैरहवासम्म फैलिएको छ । यो प्रसारण प्रणाली हाम्रो सबैभन्दा बढी विद्युतीय माग भएका क्षेत्रहरू तथा हालका लागि सबैभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुनसक्ने त्रिशूली, मस्र्याङ्दी र काली गण्डकी नदीहरूको आसपासमा रहेको छ । यो प्रसारण लाइन नभए सरकारी तथा निजी लगानीबाट उत्पादन भइरहका करिब ३५ आयोजनाको ८१५ मेगावाट तथा निर्माण अनुमति पत्र लिई काम बढाइएका करिब १ सय आयोजनाको ३ हजार १ सय मेगावाट विद्युत् उपभोक्तासम्म पु-याउन नसक्दा खेर जान्छ । यी आयोजनाहरू बिग्रँदा राष्ट्रको झन्डै ८ खरब रुपैयाँको लगानी खेर जान्छ ।
एमसीसी परियोजनालाई लिएर नेपालभित्र धेरै विरोध भइरहेको छ ? यो विरोध हुनुको कारण के देख्नुहुन्छ, यसले आगामी दिनमा यस्ता सहायतामा कस्तो असर पु-याउने देख्नुहुन्छ ?
नेपालभित्रको विरोध हामीले कुरा बुझाउन नसकेर भएको पनि हुनसक्छ । केही विरोध यो आयोजनको पृष्ठभूमि बिर्सिएर पनि भएको हुन सक्छ । मलाई लाग्छ, यी सबै कुरा राम्ररी बुझाउन सके धेरै विरोध हुँदैन । तर, जसले यसमा ठूलो षड्यन्त्र वा विदेशी सैनिक रणनीति छ भनेर त्रसित भइरहेका छन्, उहाँहरूले दस्तावेज नै केलाएर अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । मेरो अध्ययन र बुझाइमा यो कतै छैन र यसबाट त्रसित हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । तर, जसले सबै बुझेर पनि राजनीतीकरण गरिरहेका छन्, उहाँहरूले राष्ट्रको छवि र सरकारको विश्वसनीयता बारे पनि सोच्नुपर्छ । सबै पार्टी का सरकारहरूले अपनत्व लिंदै झन्डै १० वर्ष लगाएर तयार पारिएको परियोजना एकाएक आशङ्काको भरमा रद्द गर्दा भविष्यमा नेपाल सरकारलाई अरू राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पत्याउलान् कि नपत्याउलान् भनेर सोच्नु आवश्यक छ । यसका साथै यो हाम्रै सरकारले आवश्यक ठानेर अनुदान मागेको आयोजनाका लागि अनुदान नलिने हो भने पछि कुन स्रोतबाट सो प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने हो भन्ने कुरा पनि प्रस्ट हुनु आवश्यक छ, किनभने यो आयोजनाको भरमा करिब ८ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ र अरू खर्बाैं रुपैयाँ लगानीको तयारीमा छ ।